कांग्रेस विशेष महाधिवेशन समूहले देउवा पक्षलाई पठाए ८ बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टी संस्थापन समूहसँग सहमति खोज्ने उद्देश्यसहित ८ बुँदे प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवालाई पठाएका छन् ।

प्रस्तावमा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दै चुनावी तयारी गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने, संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने र विशेष महाधिवेशनको मिति टुंग्याउने विषयहरू पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्। सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष महाधिवेशन पक्षले जोड दिएको छ।

यस्ता छन् प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू :

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने

विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने

कार्यकारी भूमिकाबाट सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिनुपर्ने

उम्मेदवारको टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउने

चुनावी गठबन्धन कुनै पनि दलसँग नगर्ने

टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने

निर्वाचन केन्द्रित हुनका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने

विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूलाई पार्टीको पुँजीको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टी संस्थापन समूहसँग सहमति खोज्ने उद्देश्यसहित ८ बुँदे प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवालाई पठाएका छन् ।

प्रस्तावमा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दै चुनावी तयारी गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने, संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने र विशेष महाधिवेशनको मिति टुंग्याउने विषयहरू पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्। सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष महाधिवेशन पक्षले जोड दिएको छ।

यस्ता छन् प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू :

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर जानुपर्ने

विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिनुपर्ने

कार्यकारी भूमिकाबाट सभापति शेरबहादुर देउवा बाहिरिनुपर्ने

उम्मेदवारको टिकटमा देउवाले हस्ताक्षर गर्न नपाउने

चुनावी गठबन्धन कुनै पनि दलसँग नगर्ने

टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने

निर्वाचन केन्द्रित हुनका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने

विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदनहरूलाई पार्टीको पुँजीको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने